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Monday, September 21, 2020

उत्तर प्रदेश में पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश राज्यपाल से मुलाक़ात करके ज्ञापन दिया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल से मिलकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के विरूद्ध पुलिस के दमन एवं अत्याचार पर रोक लगाने और निर्दोषों के साथ न्याय किए जाने की मांग की। श्री यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्री अहमद हसन और राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी भी थे।
श्री अखिलेश यादव ने महामहिम राज्यपाल को सौंपे पत्र में कहा है कि 19 दिसम्बर 2019 तथा बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के पश्चात् पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोषों को फंसाकर उनके विरूद्ध फर्जी केस लगाये गए हैं। उत्तर प्रदेश में दो दर्जन की हत्या हुई है। पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं को अपमानित किया। घरों में तोड़फोड़ की तथा निर्दोषों का उत्पीड़न किया। अभी भी राज्य में उत्पीड़न जारी है।
श्री यादव ने महामहिम से उम्मीद की है कि निर्दोषों के साथ न्याय किया जाएगा। जनता के हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा कराने की व्यवस्था की जाए तथा जो फर्जी केस लगाए गए है उन्हें वापस लिया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।
श्री अखिलेश यादव का कहना है कि जब भाजपा सरकार अपने ही देश के नागरिकों की समस्याएं नहीं सुलझा पा रही है तो उसे आखिर इस नागरिकता संषोधन कानून को लाने की जरूरत ही क्या है? भाजपा नेतृत्व एक ही मुद्दे पर अलग-अलग बयानबाजी इसलिए करता है ताकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो। सीएए, एनआरसी, एनपीआर एक ही है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सरकार शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर कैसे रोक लगा सकती है? असहमति और सहिष्णुता की भाजपा विरोधी है। भाजपा का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है।
श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की भाषा से तनाव बढ़ा है। उनकी ठोको और बदले की बात से पुलिस को फर्जी एनकाउण्टर और उत्पीड़न करने की छूट मिल गई है।
श्री अखिलेश यादव ने मानवाधिकार हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने, पीड़ितों की मदद करने, मृतक आश्रितों को मुआवजा देने तथा घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था किए जाने की मांग की है।

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